तुलनात्मक रुपमा मानवअधिकारको विषयमा सजग र बढी कमाई हुने युरोपका मुलुकमा रोजगारीका लागि ‘जुनसुकै बाटो भएर नेपाली जाने प्रचलन बढेपछि’ त्यसलाई व्यवस्थित बनाउने उपायको खोजिमा श्रम मन्त्रालय जुटेको छ । युरोपका कतिपय मुलुकमा नेपाली श्रमिकको माग राम्रो भएपनि मागपत्र प्रमाणिकरण झण्झटिलो भएका कारण सो रोजगारी नेपालले गुमाइरहेको वा व्यक्तिगत रुपमा भिजिट भिसामा जाने चलन बढेको निश्कर्ष सहित श्रम मन्त्रालयले मागपत्र प्रमाणिकरणलाई सहज बनाउने गृहकार्य थालेको हो ।

युरोपेली मुलुकहरु रोमानिया, क्रोएशिया, माल्टा लगायतमा नेपाली श्रमिक जाने संख्यामा पछिल्ला केहि वर्षयता वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २०९९ नेपालीले रोमानियाका लागि श्रम स्वीकृति लिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७ हजार ४ सय ७५ व्यक्तिले श्रम स्वीकृति लिएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क छ । यो एकै आर्थिक वर्षमा ३५६ प्रतिशत बढी हो । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा क्रोएशियाका लागि १०९४ नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएकोमा गत आर्थिक वर्षमा त्यो बढेर ५ हजार ३ सय ४४ पुगेको थियो । यो पनि ४८८ प्रतिशतले बढी हो । रोजगारीमा नेपाली जाने संख्या वृद्धि भएका अन्य मुलुकहरुमा साइप्रस, माल्टा, पोल्याण्ड हुन् । ति मुलुकहरुमा रोजगारीका लागि जान पनि उल्लेख्य मात्रामा नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यद्यपी ति मलुकहरुमा रोजगारीका लागि जानेहरुको संख्या न्यून छ, तर संख्या वृद्धिको प्रतिशत भनें धेरै छ ।

नेपालीले आफ्नै पहलमा भिजिट भिसा वा कन्सल्टेन्सी मार्फत विभिन्न माध्यम अपनाएर ति मुलुकहरुमा रोजगारीका लागि जाने प्रचलन बढेपश्चात र ठगि पनि बढेपछि युरोपका मुलुकहरुमा जान चाहने नेपालीलाई सहजिकरण गर्ने पहल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सुरु गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख राजीव पोखरेल युरोपका थुप्रै मुलुकहरुमा नेपाली दूतावास वा कुटनीतिक नियोग नभएका कारण ति मुलुकहरुमा मात्रपत्र प्रमाणिकरण गर्न नसक्दा नेपालले रोजगारीको अवसर गुमाईरहेको भन्दै मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५ संशोधनका लागि राय माग सहित परराष्ट्र मन्त्रालय पठाइएको बताउँछन् । प्रस्तावित संशोधनमा नेपाली दूतावास वा कुटनीतिक नियोग नभएका मुलुकको मागपत्र जाँचबुझ गरी प्रमाणिकरण गर्न वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकको संयेजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित कार्यदलमा श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

अवसर छ र त गएका छन्
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारी अवसर भएकै कारण नेपाली ति मुलुकहरुमा पुगिरहेको भन्दै उनीहरुलाई श्रम स्वीकृति दिने विषयलाई सहज बनाउनु पर्ने बताउँछन् । वर्तमान समयमा कसैलाई पनि छेकेर छेक्न नसकिने भन्दै मन्त्री भण्डारीले राज्यले त्यसलाई सहजिकरण र व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

युरोपका मलुकहरुमा नेपाली श्रमिकको माग राम्रो रहेपनि सरकारी नीतिकै कारण श्रमिक पठाउन नसकिएको भन्दै व्यवसायीहरुले विगत लामो समय देखि मागपत्र प्रमाणिकरणलाई सहज बनाउनु पर्ने माग राख्दै आएका छन् । मागपत्र प्रमाणिकरण दूतावासबाट मात्र हुन् व्यवस्था केहि नेपाल ऐन संशोधन, २०७५ मार्फत गरिएका कारण वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु पनि श्रमिकलाई व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा पठाउन बाध्य भएको व्यवसायीहरुको भनाई छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठ मागपत्र प्रमाणिकरणलाई सहज बनाउँदा वर्षमा ४० हजार नेपाली श्रमिक मेनपावर कम्पनीहरु मार्फत रोजगारीका लागि युरोप जाने अवस्था सिर्जना हुने बताउँछन् । हाल नेपाली नियोग नरहेका क्रोएसिया, माल्टा, मेसेडोनिया, बुल्गेरिया, पोल्याण्ड, पोर्चुगल लगायतका मुलुक जानेहरुलाई मेनपावर कम्पनीहरुले व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिमा पठाउनु पर्ने वाध्यता रहेको भन्दै श्रेष्ठ श्रम मन्त्रालयले प्रस्ताव गरे अनुरुपको कमिटी बनाएर त्यसले निस्वार्थ ढंगमा मागपत्र प्रमाणिकरण गरेमा समस्या हल हुने बताउँछन् ।

श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण भण्डारी निश्चित मुलुक तोकेर नभइ नेपाल सरकारको दौत्य सम्वन्ध कायम भएका सबै मुलुकहरुमा आवश्यक प्रकृया पुरा गरेर जान पाउने व्यवस्था गर्ने पक्षमा मन्त्रालय रहेको तर्क गर्छन् । अहिले प्रविधिको जमाना रहेको, व्यक्तिले आफैं रोजगारदाता खोजेर उपयुक्त रोजगारीमा जान सक्ने भन्दै त्यसलाई सहज बनाउन पनि मन्त्रालयले मागपत्र प्रमाणिकरणलाई सजिलो बनाउन चाहेको बताए ।

मन्त्रालयले यसो भनिरहँदा युरोपकै मुलुकहरुमा पनि आप्रवासी श्रमिकहरु माथि शोषण हुने गरेका घटनाहरु सार्वजनिक हुन थालेका छन् । केहि समय अगाडी बेलायत, नेपाल, बंगलादेश लगायतका केहि संघसंस्थाहरुले मौषमी कामदारको नाममा बेलायतमा रोजगारीका लागि पुग्ने विदेशी श्रमिक माथि शोषण हुने गरेको भन्दै त्यहाँका मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । यसैगरी माल्टा, डेनमार्क लगायतका मुलुकहरुमा आकर्षक रोजगारीमा पठाउने नाममा चर्को आर्थिक शोषण हुने गरेको समाचार सार्वजनिक हुँदै आएको छ । विशेषगरी सामाजिक सञ्जाल मार्फत यस्तो रोजगारीको विज्ञापन गर्ने र रकम उठाउने काम हुँदै आएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल यस बारेमा आफू जानकार रहेको र आगामी साता देखि नै यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरी सहितको संयुक्त टोली परिचालन हुने बताएका छन् ।